ईरान पर सख़्त हुआ अमरीका, भारत भी होगा प्रभावित

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अभी भी ईरान से तेल ख़रीद रहे देशों के लिए प्रतिबंधों से रियायतें ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है.

व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की को दी गई छूट मई में समाप्त हो जाएगी.

इसके बाद इन देशों पर भी अमरीका के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.

अमरीका ने ये फ़ैसला ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाने के उद्देश्य से किया है.

इसका मक़सद ईरान की सरकार के आय के मुख्य स्रोत को समाप्त करना है.

ईरान का कहना है कि प्रतिबंध अवैध हैं और उसके लिए छूट के कोई मायने नहीं है.

क्यों आई यह नौबत
बीते साल ट्रंप ने ईरान और छह पश्चिमी देशों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमरीका को अलग कर लिया था.

इसके बाद उन्होंने ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि उसे नए समझौते के लिए विवश किया जा सके.

अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते के तहत आर्थिक प्रतिबंधों से छूट के बदले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को जांच की अनुमति देने के लिए तैयार हुआ था.

ओबामा के शासनकाल में हुए इस समझौते को ट्रंप ने अमरीका के लिए घाटे का सौदा बताया था.

ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि वो ईरान सरकार को नया समझौता करने के लिए मजबूर कर लेंगे और इसके दायरे में सिर्फ़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी होगा.

अमरीका का ये भी कहना है कि इससे मध्य पूर्व में ईरान का "अशिष्ट व्यवहार" भी नियंत्रित होगा.

अमरीकी प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर हुआ है. ईरान की मुद्रा इस समय रिकॉर्ड निचले स्तर पर है.

सालाना महंगई दर चार गुणा तक बढ़ गई है, विदेशी निवेशक जा रहे हैं और परेशान लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन तक किए हैं.